ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਸਮ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 24 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 7.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦੋ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ, 1.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, 260 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ 2.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਿਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ NIA ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ED ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।